-
*एरंडोल हे चाळीसगाव येथील नियोजित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडण्यास तीव्र विरोध, ‘ जळगावच सोयीचे ‘ अशी जनतेची आग्रही मागणी……..!*
*प्रशासकीय निर्णयामुळे अंतराचा फेरा वाढणार,सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन………!*

एरंडोल (प्रतिनिधी)–
चाळीसगाव येथे नियोजित असलेल्या नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एरंडोल तालुका जोडण्याच्या हालचाली शासनाकडून सुरू झाल्या आहेत. मात्र प्रशासनाचा हा निर्णय एरंडोलकरांसाठी अन्यायकारक ठरणार असून याला तालुक्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. ” हा निर्णय तात्काळ रद्द करा,” या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे आणि एरंडोलचे प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नागरिकांनी अंतराचा मुख्य मुद्दा उपस्थित केला आहे. सद्यस्थितीत एरंडोल शहरापासून जिल्हा मुख्यालय जळगाव अवघ्या ३० कि.मी. अंतरावर आहे. मात्र प्रस्तावित चाळीसगाव अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय एरंडोलपासून ७२ कि.मी. दूर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तालुक्यातील टाकरखेडा वैजनाथ, टोळी, सावदे, कढोली यांसारख्या दुर्गम गावांसाठी हे अंतर १०० कि.मी. पेक्षा जास्त होणार आहे. सामान्य नागरिकांना साध्या कामासाठी इतक्या लांब जाणे आर्थिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक ठरेल. अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून एरंडोल तालुक्याच्या अस्मितेचा आणि दैनंदिन व्यवहाराचा प्रश्न असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. एरंडोलचा व्यापार, शिक्षण आणि दळणवळण पूर्णपणे जळगाव शहराशी जोडलेले आहे. अशा वेळी चाळीसगावला जोडणे म्हणजे जनतेवर विनाकारण जास्तीचा प्रवास लादण्यासारखे आहे.
या निवेदनावर माजी नगराध्यक्ष किशोर निंबाळकर, ॲड.दिनकर पाटील, माजी नगरसेवक जगदीश ठाकूर यांच्यासह अनेक सर्वपक्षीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.निवेदन देताना माजी नगरसेवक विजय महाजन,माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र चौधरी,एरंडोल शहर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रवींद्र लाळगे,राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गटाचे रवींद्र पाटील,
सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद दंडवते, पत्रकार
प्रवीण महाजन हे उपस्थित होते.
या गंभीर प्रश्नी जळगावच्या खासदार स्मिताताई वाघ यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवून साकडे घालण्यात आले आहे.शासन निर्णय हा लोककल्याणकारी असावा, मात्र एरंडोलचा चाळीसगाव कार्यालयात समावेश करणे जनहिताचे नाही. जनतेचा कल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव त्वरित रद्द करावा. अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
