जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील,माजी आमदार चिमणराव पाटील व विद्यमान आमदार ॲड अमोल पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे एरंडोल येथे आदिवासी विकास उपविभागीय कार्यालयास मान्यता ………….! एरंडोल,पारोळा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना होणार स्थानिक पातळीवर शासकीय सेवायोजनांचा लाभ………..!

*जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील,माजी आमदार चिमणराव पाटील व विद्यमान आमदार ॲड अमोल पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे एरंडोल येथे आदिवासी विकास उपविभागीय कार्यालयास मान्यता ………….!*

*एरंडोल,पारोळा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना होणार स्थानिक पातळीवर शासकीय सेवायोजनांचा लाभ………..!*

एरंडोल प्रतिनिधी – जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील, माजी आमदार चिमणराव पाटील व विद्यमान आमदार ॲड अमोल पाटील या नेत्यांच्या निरंतर पाठपुराव्यामुळे एरंडोल येथे आदिवासी विकास उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे.त्यामुळे एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे.अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना विविध शासकीय योजना, दाखले, प्रमाणपत्रे व इतर सेवांचा लाभ एरंडोल येथील कार्यालयात उपलब्ध होणार आहे.
एरंडोल पारोळा तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना आतापर्यंत विकास विभागाच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी यावल येथे जावे लागत असल्यामुळे नागरिकांना वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता.ही गैरसोय दूर करण्यासाठी उभय नेत्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करून एरंडोल येथे आदिवासी विकास उपविभागीय कार्यालयाला मंजुरी मिळविण्यात यश मिळवले आहे.
या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित न झाल्यामुळे सदर उपविभागीय कार्यालय प्रत्यक्ष कार्यान्वित होऊ शकले नाही.त्यामुळे या नवीन कार्यालया संदर्भातील शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करून एरंडोल येथे सदर कार्यालय सुरू करावे अशी मागणी आमदार ॲड. अमोल पाटील यांनी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.अशोक उईके यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली.यावेळी सविस्तर लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात.त्यांना शिक्षणासाठी इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ नये‌ आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक निवास व्यवस्था उपलब्ध व्हावी.यासाठी पारोळा येथे शासकीय आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृहास मंजुरी देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.याबाबत मंत्री महोदयांना सविस्तर लेखी निवेदन देण्यात आले.
एरंडोल येथे उपविभागीय कार्यालय सुरू झाल्यावर मतदार संघातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना विविध शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ स्थानिक पातळीवर मिळणार असून त्यांना यापुढील कालखंडात यावलला धावपळ करावी लागणार नाही.तसेच पारोळा येथे शासकीय वसतिगृहास मंजुरी मिळाल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.