एरंडोलात खोट्या कारवाईचा बनाव करून चहा विक्रेत्याकडून ₹१० हजारांची खंडणी; आमदार अमोल पाटील यांनी चार तास पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडून सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळवून दिला,….

एरंडोलात खोट्या कारवाईचा बनाव करून चहा विक्रेत्याकडून ₹१० हजारांची खंडणी; आमदार अमोल पाटील यांनी चार तास पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडून सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळवून दिला,….

एरंडोल (प्रतिनिधी):
एरंडोल शहरात एका चहा विक्रेत्याला अन्न भेसळ विभागाचा अधिकारी असल्याचे भासवून धमकावत ₹१० हजारांची खंडणी उकळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पीडित गजानन माधवराव महाजन (वय ४१, रा. माळीवाडा, एरंडोल) यांनी एरंडोल पोलीस ठाण्यात लेखी फिर्याद दिली आहे.
फिर्यादीनुसार, महाजन हे धुळे-जळगाव चौपदरी महामार्गालगत हिमालय पेट्रोल पंपाजवळ चहा व थंडपेय विक्रीचा व्यवसाय करतात. दि. २० एप्रिल रोजी दुपारी सुमारे १.३० वाजता पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून पाच जण त्यांच्या दुकानाजवळ आले. त्यापैकी एकाने स्वतःचे नाव किशोर हिम्मतराव बाविस्कर सांगत “अन्न भेसळ शाखेचा अधिकारी” असल्याचा दावा केला आणि गुटखा विक्रीच्या संशयावरून तपासणी करण्याची भाषा केली.
तपासणीदरम्यान काहीही आढळून न आल्यावर, संबंधित व्यक्तींनी स्वतः आणलेला गुटखा महाजन यांच्या दुकानात सापडल्याचा बनाव केल्याचा आरोप आहे. यानंतर “तुझ्यावर गुन्हा दाखल करतो” अशी धमकी देत गुन्हा टाळण्यासाठी ₹१० हजारांची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, घटनास्थळी नगरसेवक मयूर महाजन, रुपेश महाजन व अतुल मराठे हे उपस्थित होते. महाजन यांनी त्यांच्याकडून उसनवार पैसे घेऊन आरोपींना ₹१० हजार दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. पैसे घेतल्यानंतर सर्व आरोपी तेथून पसार झाले.
या गंभीर प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यासाठी आमदार अमोल पाटील स्वतः एरंडोल पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. मात्र, गुन्हा नोंदवण्यास विलंब होत असल्याने त्यांना तब्बल चार तास पोलीस ठाण्यात थांबावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
आमदार अमोल पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “जर लोकप्रतिनिधीला गुन्हा नोंदवण्यासाठी इतका वेळ थांबावे लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय होत असेल? या प्रकरणामागील सूत्रधार कोण आहे याचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.”
सदर प्रकरण गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे एरंडोल परिसरात खळबळ उडाली असून, बनावट अधिकाऱ्यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अशा प्रकारांना आळा घालण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे